उत्तराखंड

कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार में परिवहन विभाग का रियलिटी चेक, मनमाना किराया वसूलने पर 25 चालान, 5 वाहन सीज

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Doon DarshanJuly 14, 2026

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Transport Department conducts reality check in Haridwar ahead of Kanwar Yatra; 25 challans issued and 5 vehicles seized for charging arbitrary fares.

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कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार में श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाईभी की है। शिकायतों की सच्चाई परखने के लिए विभाग के अधिकारी खुद आम यात्री बनकर ऑटो व ई-रिक्शा में सफर पर निकले। जांच में शिकायतें सही पाई गईं और कई चालक तय दर से अधिक किराया भी वसूलते मिले।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 25 वाहनों के चालान किए गए, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 5 ई-रिक्शा व ऑटो सीज कर दिए गए।

जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक ई-रिक्शा चालक ने भेल फाउंड्री गेट से विकास भवन तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी के लिए एक यात्री से 200 रुपये भी वसूल लिए। जबकि निर्धारित किराया 12 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से करीब 96 रुपये भी होना चाहिए था। तय किराए से दोगुने से अधिक वसूली करने पर विभाग ने वाहन को मौके पर ही सीज भी कर दिया।

यह अभियान परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी के नेतृत्व में संचालित भी किया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी व निर्धारित दरों पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता भी है। इसी उद्देश्य से ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी रहेगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित किराए से अधिक वसूली यात्रियों का आर्थिक शोषण है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे आकस्मिक व सघन प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा व ऑटो चालकों से निर्धारित किराया सूची का पालन करने की अपील की है। वहीं आम नागरिकों व श्रद्धालुओं से भी आग्रह किया गया है कि यदि कोई चालक तय दर से अधिक किराया वसूलता है या अन्य अनियमितता करता है, तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग या जिला प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी की जा सके।