मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा फैसला: मानसून सत्र जुलाई में, विशेष शिक्षा शिक्षकों की होगी भर्ती, स्वच्छ भारत मिशन को मिली मंजूरी
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देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बैठक में आगामी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, सत्र की तिथि व स्थान का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया जाएगा।
विशेष शिक्षा में 135 पदों पर होगी भर्ती
बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम निर्णय भी लिया गया। ‘उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025’ को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों पर भर्ती भी की जाएगी।
यह फैसला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापरक व समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-3 को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को प्रदेश में लागू करने को मंजूरी भी दी है। इसके अंतर्गत पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग भी बनाया गया है, जो इस अभियान को गांवों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में भूमिका भी निभाएगा।
इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के मानकों को और मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
मुख्य निर्णय संक्षेप में:
- जुलाई में होगा विधानसभा का मानसून सत्र, तिथि व स्थान की घोषणा सीएम करेंगे।
- विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी; 135 पदों पर अब होगी भर्ती।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-3 लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत भी किया गया।
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वच्छता व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिहाज़ से महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति व गांवों में स्वच्छता अभियान का विस्तार राज्य के समावेशी विकास की दिशा में ठोस पहल भी मानी जा रही है।
