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देहरादून: नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने देशभर में पहला स्थान भी हासिल किया है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 के राष्ट्रीय स्तर पर हुए मूल्यांकन में राज्य ने यह उपलब्धि भी प्राप्त की है।
National Crime Records Bureau (एनसीआरबी) के सीसीटीएनएस/आईसीजेएस प्रोग्रेस डैशबोर्ड के जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड को 93.46 अंक भी मिले हैं, जिसके साथ वह देश में पहले स्थान पर भी रहा।
रैंकिंग में हरियाणा 93.41 अंक के साथ दूसरे, असम 93.16 अंक के साथ तीसरे, सिक्किम 91.82 अंक के साथ चौथे व मध्य प्रदेश 90.55 अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे।
राज्य में नए आपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)—के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कीं।
कागजी काम में कमी, मामलों के निस्तारण में तेजी
आईसीजेएस 2.0 के तहत “वन डेटा, वन एंट्री” व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके माध्यम से पुलिस के अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS), ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-अभियोजन और ई-फॉरेंसिक के बीच डेटा सीधे साझा भी हो रहा है। इससे कागजी कार्यवाही कम हुई है और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज हुई है।
इसके अलावा ‘ई-साक्ष्य’ ऐप के जरिए अपराध स्थल की वीडियोग्राफी व डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई है।
प्रदेश में नए कानूनों को लागू करने के लिए 23 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही न्याय श्रुति के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई व फॉरेंसिक मोबाइल वैन जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक ने रैंकिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य ने तकनीकी व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ रीयल-टाइम डेटा एंट्री में भी बेहतर प्रदर्शन भी किया है, जिसके चलते उत्तराखंड को यह उपलब्धि भी हासिल हुई है।
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