देहरादून: कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश की कानून व्यवस्था व नर्सिंग अभ्यर्थियों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार को स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के अनुरूप निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग भी की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ भी रही है और आम जनता का भरोसा कमजोर भी हुआ है। ज्ञापन में देहरादून के राजपुर रोड स्थित बार प्रकरण, पुलिस मुठभेड़ मामलों व चंपावत और सतपुली की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग भी उठाई गई।

कांग्रेस ने भाजपा विधायक अरविन्द पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि जब सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि खुद को असुरक्षित भी बता रहे हैं, तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक भी है।

प्रतिनिधिमंडल ने 30 अप्रैल 2026 की पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी की। साथ ही चंपावत में नाबालिग युवती प्रकरण व सतपुली में कथित पुलिस प्रताड़ना से जुड़े मामले की भी निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह भी किया।

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक लखपत बुटोला समेत कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे।